रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने प्रदेश के 7 नए जिलों में केंद्रीय विद्यालय (KV) खोलने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य के इन जिलों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने इस संबंध में इन सातों जिलों के कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को पत्र जारी किया है
शीघ्र प्रस्ताव भेजने के निर्देश
लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संबंधित जिला प्रशासन से केन्द्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में जल्द से जल्द अभिमत (राय) सहित विस्तृत प्रस्ताव मांगा है, ताकि इस प्रस्ताव को आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को भेजा जा सके।
राज्य सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार से इन नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी प्राप्त की जाए।
नए जिलों पर फोकस क्यों?
- समान शैक्षिक अवसर: प्रदेश में नए जिले बनने के बाद कई ऐसे स्थान हैं, जहाँ केंद्रीय कर्मचारियों और स्थानीय प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले केंद्रीय विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- शिक्षा मंत्री की पहल: स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने स्वयं इन जिलों में शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए यह पहल की है।
- पिछली सौगात: इससे पहले भी केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 4 नए केंद्रीय विद्यालय (मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा और हसौद, जांजगीर-चांपा) की सौगात दी थी, जिससे राज्य में केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो गई है। यह नई पहल राज्य की शिक्षा अधोसंरचना को और मजबूत करेगी।
जिला कलेक्टरों से जल्द ही भूमि उपलब्धता, प्रशासनिक आवश्यकता और स्थानीय जरूरतों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने की उम्मीद है। प्रस्ताव तैयार होते ही इसे केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
